ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬੋਰਡ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਆਫ਼ਿਸ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਕੂਲ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।