ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Tags: Environment Government Punjab Punjab goverment