ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਰਕੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜੱਜ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Tags: Bhagwant Mann DA High Court Punjab