ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।