ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਸਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਫੰਡ, ਐਕਸਚੇਂਜ, ਗਰੰਟੀ-ਵਾਰੰਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਚਾਰਜ, ਜੋ ਗਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ