ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਣੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫ਼ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ

ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਮਲ੍ਹਬੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਡੀਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ।