ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।”
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।