21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲਾ, ਖਾਦ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।