ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ।
ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ 2021-22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 115 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 4% ਹੈ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵੀ 3.35% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ 3.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈਐਮਆਈ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਰਜੀਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਸਿਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ 4.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਗ੍ਰੋਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੇ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।