ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।