ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੁ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, RBI ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1955 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ?
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਆਲੂ ਕਿ ਡੀ-ਰੇਗੁਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਕੀਮਤ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਸਤੂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਆਯਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਵਧੇ।