Business

ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, RBI ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬੈਕਿੰਗ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲਾ ਵਰਗੇ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Co-opeative banks ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਾਰੀ ਲਲਕਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਧਰਨਾ

ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੁਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਮਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ-ਓਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1482 ਅਰਬਨ ਅਤੇ 58 ਮਲਟੀਸਟੇਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ RBI ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੇਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਲਟੀਸਟੇਟ ਕਾਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ RBI ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ।  

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top