ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

 ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਲਿਨੀ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

Rajiv Gandhi Wiki, Age, Caste, Wife, Children, Family, Death, Biography &  More - WikiBio

ਨਲਿਨੀ ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ/ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 21 ਮਈ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਨੂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਈ 1999 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਤਨ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸੰਤਨ ਅਤੇ ਮੁਰੂਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 2001 ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਸੀ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.