ਅੱਜ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਰੂਹੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਦਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਰਾਜਪਾਲ) ਜੇਐਮ ਬਾਲਾਮੁਰੁਗਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਾਮੁਰੁਗਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Tags: Governor Punjab Punjab Vidhan Sabha Vidhan Sabha Session