ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੁਣ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 08 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਡੀਨ, ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀਫੇਨ, ਡਾਈਫੈਨੋਕਜਾਈਲੇਟ, ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਾਈਨ, ਨਾਈਟਰਾਜੀਪਮ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ, ਪੈਂਟਾਜੋਸੀਨ ਅਤੇ ਟੇਪੈਂਟਾਡੋਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਡੈਂਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰੀਏਜੈਂਟਸ, ਇਮਪਲਾਂਟਸ, ਸਰਜੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤ-ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਐਫਡੀਏ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।