ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਯਕੀਨੀ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10-7-1995 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਈਟੀਟੀ 6635 ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਓਪਨ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10.7.1995 ਨੂੰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਸਪਸਟ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।