ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਹਾ, ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

 ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਹਾ, ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਨਵੀਂ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪਨਲਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Image

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਸ਼ਨਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਇੰਪੈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *