ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਬੀਕੇਆਈ) ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ (ਕੇਜੇਐਫ) ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।