ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਭਾਂਬੜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 250 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਠਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਰੇਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
