ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਰਡੀਐਫ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਾਰਡੀਐਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ।