ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ · ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਹੋਮ › ਖ਼ਬਰਾਂ
ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ · 22 December 2020
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ

ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮ, 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਹਨ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਹੋਣ-ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਸਤਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਡਿਸਕਾਮ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 30 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 11 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵੈਚਲਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਰੀਪੇਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਸਮਝੋ।

← ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ