ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਐਫਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6000 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਫ੍ਰਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।