News

ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ EWS ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ( EWS) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀਆ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜਿਸ ਤਹਿਤ EWS ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਉਪਨ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਨਿਰਜਰਵ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EWS ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 21/10/2020 ਜੋ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ SC, BC, OBC, EWS ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਲਾਊਸ (4) ਅਤੇ (6) ਆਰਟੀਕਲ 16 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਿਰੀਆਂ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ EWS ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ EWS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 28/5/2019 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 28/5/2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ EWS ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ।

ਪਰ ਕਰੀਬ 17 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30/10/2020 ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ EWS ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ EWS ਧੋਖੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ EWS ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ EWS ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਯੂਜੀਸੀ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਜਾਤੀ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਰਲ ਕਰੀਮੀ ਲੈਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ EWS ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ EWS ਦੇ ਹਾਈਅਰ ਮੈਰਿਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਓਪਨ ਵਿੱਚ EWS ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 30/10/2020 ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਨੰ: 12 ਲਿਖਿਆ  ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 30/10/2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ EWS ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹੈਲਥਵਰਕਰ ਮੇਲ ਦੀ ਭਰਤੀ 17/12/2020 ਤਹਿਤ EWS ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ EWS ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ EWS ਵਿਰੋਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਉ ਕਰ ਕੇ ਸੋਧ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗੀ।  

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top