ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਲਾਉਂਟਾ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਟ
Wrote letter to PM @narendramodi ji & urged him to implement his previous order of disbursing ex-gratia of Rs 4 lakh to the kin of those who died due to Covid19. I feel, mere Rs 50, 000 compensation is insufficient. My Govt. is ready to contribute our 25% share under this scheme. pic.twitter.com/3NaErNGARW
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 24, 2021
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।” “ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ, 2020, (33-4/2020-NDM-1) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
“ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ, ”ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ।
11 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸਡੀਆਰਐਫ (ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ) ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਐਨਡੀਐਮਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ – 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ “ਨਾਕਾਫ਼ੀ” ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ (ਕੇਂਦਰੀ) ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।