ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ‘ਸਕੀਮਾਂ’ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਦਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਨੇਤਾ ਸਬਜਬਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੇਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨੀਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ!!
2017 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਨਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਸਥਾਨਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋੜਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਸਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ !!
ਮੈਂ ਠੋਸ ”ਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ” ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਮੁਫ਼ਤੋ-ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵਰਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।