ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਚਤ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੀਸ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।