ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤਰੀਫ਼ਾ ਦੇ ਪੁਲ਼

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫ਼ਾ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ।

34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਆਧਾਰਤ 16.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 166 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 192 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਬੋਹਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1972 ਵਿਚ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ  8.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਇਨਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਦਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.88 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 750 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋਚ ਮੁਕਤ ਪਲੱਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1256 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 10.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 1753 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 39.77 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।