ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਘਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਰਸੋਈ, ਇਕ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।