ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇਗੀ।