ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਕਰੈਸ਼ਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੱਕ, ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਰਾਹੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.’ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ 5 ਤੋਂ 9 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
Tags: MINING NEW POLICY Punjab GOVT Strike TRANSPORTERS