ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੈੱਥ ਵਰੰਟ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।