ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਦਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ।
ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਰਲ ਹਨ।
ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।