ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Tags: #Punjab Closed Government mid-day-mil Punjab Government