ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 34 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ.), ਸਕੂਟਰਸ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਪੰਪਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪ੍ਰੀਫੈਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਾਏ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਸਲੇਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਸੇਲ ਦੀ ਭਦਰਵਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਪਵਨ ਹੰਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਚ.ਐਲ.ਐਲ. ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਈ.ਟੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਬੰਗਾਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ , ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨੀਲਾਚਲ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।