ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੈਠਕਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਐਡਮਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।