ਬੈਠਕ ’ਚ MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ, ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠਖ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
