ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਸੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਰਹੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ‘ਠੋਸ ਹੱਲ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ (ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼) ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।’ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਖਲੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।