ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 0% ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 19 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 72.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 15.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟਡ ਪਾਵਰ ਲੋਡ 12.130 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30.453 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੂ ਥਾਣਾ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਖਪਤਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਛੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 11.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਦੇ ਡੇਰਾ ਰੋਮੀਵਾਲਾ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ 20.3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕਨੈਕਟਿਡ ਲੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੋਡ 5.24 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 3.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ, ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 5.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਊਰਜਾ ਅਸਲ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਲੋਡ 80 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 36.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।