ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ (budget 2021) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ 930 ਕਰੋੜ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ 8500 ਕਿਮੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ 11000 ਕਿਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
#NationFirst ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਮਤੇ ਹਨ 1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨਾ, 2. ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, 3. ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ, 4. ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, 5. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ, 6. ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, 7. ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ 8. ਸੰਮਲਤ ਵਿਕਾਸ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਏਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 100 ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ।