ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹੇਗੀ।
Tags: Bhagwant Mann Gram Panchayat Land Punjab