ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2021’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ-2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2021’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ 25,000, 50,000 ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1/2
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 12, 2021
ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
To promote mother tongue, Punjabi has been made a compulsory subject for all students from class I to X in Punjab. Schools to be fined upto 2 lakh for violation. Now, #Punjabi is mandatory in offices. Also, Punjabi will be written on top of all the boards in the state. 2/2
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) November 12, 2021
ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਵਿੱਚੋਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵੰਡ ਤੇ ਖਰਚਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।