ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਜੀਵੀਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਲਈ 7.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੀਪੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਜੀਵੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਲਗਭਗ 7.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੀਵੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੀਵੀਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੀਪੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 3058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।