ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Tags: Bhagwant Mann Machinery Paddy Straw