ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Uttarakhand to offer real jail experience at Haldwani Prison for INR 500! |  Times of India Travel

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਜਿਨਸੀ ਸੰਚਾਰਿਤ ਰੋਗ (ਐਸਟੀਡੀ), ਟੀਬੀ (ਟੀਬੀ) ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.