ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ 1 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ 114 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Download New Atta Dal Sceme Ration Form for Punjab ~ Punjabi Forms

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 780 ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2007 ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਦੇਖ਼-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਝੱਟ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 28 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ। ਫਿਰ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 38 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 780 ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2 ਖਵ (340238)-2022/ਮਿਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਘੱਟ, ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਢਾਈ ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ,

ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਜਾਂ 750 ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਏ. ਸੀ. ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.