ਸਾਲ 1991 ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਗਾਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਅਪਣੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਕਾਲਖ ਪੋਤੀ
ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ-302 ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੱਢਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।