ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰਾਂ, ਹੋਸਟਲ, ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ
ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਦਾ ਸੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ
2013 ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।