ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲਾਇਆ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲਾਇਆ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦੂ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

The top court of India has been sending warnings to National Green Tribunal.  Will it listen? – COUNTERVIEW.ORG

ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.