ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ’
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅੰਤਾ, ਔਰੀਆ ਤੇ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੁੰਲੀ ਚੰਦਰਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 4129 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 49 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ 663 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਔਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 83 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ 830 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 132 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
23 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਲਘੂ ਕਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
