ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਸਰਵਿੰਗ ਇਨ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਲੀਗਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੰਸਥਾ’ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, “ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 89.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਪਤ 65 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੈ।
ਮੂਲ ਤਸਵੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ, ਸਫੈਦ ਪੇਂਟ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਰੋਆਕਸਾਈਡ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਖਾਦ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
Tags: Health Milk Report WHO